Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: सरकार इन महिलाओं को 1500 रुपये देगी, लेकिन उन्हें ये काम करना होगा!

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: सरकार इन महिलाओं को 1500 रुपये देगी, लेकिन उन्हें ये काम करना होगा!

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां नई-नई घोषणाएं कर रही हैं. इसका लाभ आम लोगों को भी मिल रहा है. सरकार ने महिलाओं के लिए भी यही घोषणा की है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1500 रुपये दिए जाएंगे.

कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहां यह योजना लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. ऐसे में अगर मप्र में कांग्रेस सरकार आती है तो वह इस योजना को लागू कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में अगस्त में स्मार्टफोन वितरण का पहला चरण चल रहा है। इसके तहत 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 90 फीसदी महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। .

महिलाओं के लिए जल्द ही रुपये 1500 प्रति माह की घोषणा हो सकती है

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: लेकिन अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि वे जल्द ही महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा कर सकते हैं. मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों जैसी महिलाओं को आर्थिक मदद दे रहे हैं. हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव संहिता लागू हो गई है, इसलिए चुनाव के बाद राजस्थान में इस तरह की योजना पर विचार किया जा सकता है.

अगर राजस्थान में गहलोत की सरकार आती है तो यहां महिला भत्ता योजना शुरू करने का ऐलान संभव है. मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार हमारे देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना चला रही है, जिसमें लाडली बहन योजना से जुड़ी महिलाओं के खाते में हर महीने हजारों रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

अब तक इस योजना की पांच किस्तें महिलाओं को मिल चुकी हैं. इसी तरह, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश में महिला भत्ता योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बाकी महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे.

चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से लुभावने ऐलान किए जा रहे हैं.

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से लुभावने ऐलान किए जा रहे हैं. लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के पास इस बात का ठोस जवाब नहीं है कि मुफ्त योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना के तहत हर महिला को उनके खाते में हजारों रुपये दिए जा रहे हैं.

अक्टूबर में यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा लाडली बहनों को घर बनाने के लिए सहायता देने की घोषणाकी गई है। इसलिए लाडली बहन योजना के तहत फॉर्म भी भरवाए गए। एसएचजी की महिलाओं को मुफ्त स्कूटर उपलब्ध कराए गए ताकि वे अपना बाजार संबंधी काम आसानी से कर सकें। उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की सब्सिडी खाते में ट्रांसफर की जा रही है.

लेकिन, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण ये सभी योजनाएं ठप हो गयी हैं. महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसे मुफ्त मोबाइल योजना भी कहा जाता है, राजस्थान में शुरू की गई थी। इसके तहत महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं।

इस योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन वितरित किए जाने हैं, हालांकि अब तक पात्र परिवारों की 90 प्रतिशत छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन वितरित किए जा चुके हैं। कक्षा 12 अब क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव संहिता लागू हो गई है

और इसके साथ ही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त मोबाइल फोन का वितरण भी बंद हो गया है। अब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस योजना को दोबारा लागू किया जा सकता है.

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परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं.

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: आपको बता दें कि इस योजना के तहत सीएम अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है. कर्नाटक में सिद्ध मरैया सरकार द्वारा महिलाओं के लिए राज्य सरकार की गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत परिवार की महिला मुखियाओं को हर महीने रुपये 2000 हस्तांतरित किए जा रहे हैं।

इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है. सिद्धारमैया सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 17,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. अगस्त तक, लगभग 1.9 करोड़ महिलाओं ने प्रति माह रुपये 2000 का ट्रांसफर पाने के लिए इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है।

आपकी तरह, सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 17500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अगस्त महीने तक इस योजना के तहत 1.9 करोड़ महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। राज्य सरकार महिलाओं के खाते में प्रति माह 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

आपको बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था. कर्नाटक चुनाव से पहले अपनी घोषणा में कांग्रेस ने परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था.

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