Sasta Aata Yojana: 275 रुपये में 10 किलो का पैकेट! सस्ता आटा बेचेगी सरकार, मुफ्त राशन योजना बंद होगी!
Sasta Aata Yojana: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देने की बात कही थी.
लेकिन अब इसकी आखिरी तारीख नजदीक आने से पहले ही कहा जा रहा है कि बाजार में सस्ता आटा उपलब्ध होगा. आप को बता दे गेहूं और इसके आटे की कीमतों लगातार वड रही इस के बीच सरकार सस्ता आटा बेचने की योजना पर काम कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार भारत ब्रांड के तहत 27.5 रुपये प्रति किलो आटा बेचेगी.
इस महीने शुरू होने की उम्मीद है
Sasta Aata Yojana: आप को बता दे आटे की बिक्री 7 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है. फिलहाल बाजार में branded आटे की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आटे की कीमत करीब 45 रुपये प्रति किलो है. सादे ब्रांडेड आटे के 10 किलो के पैकेट की कीमत लगभग 370 रुपये है। इस तरह भारत ब्रांड का आटा 275 रुपये में मिलेगा. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए National Consumer Cooperative Union को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। FCI भारत brand आटे के लिए केंद्रीय पूल से लगभग 2.5 लाख टन गेहूं आवंटित कर रहा है।
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10 और 30 किलो के पैकेट
Sasta Aata Yojana: आप को बता दे बाजार में गेहूं का आटा 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा. इस आटे के 10 किलो के पैकेट की कीमत लगभग 275 रुपये होने की उम्मीद है। इस संबंध में सरकार की ओर से उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया है. पिछले कुछ दिनों से दालों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार भारत ब्रांड के नाम से सस्ता चना भी बेच रही है. इसका रेट 60 रुपये प्रति किलो है. 30 किलो के बड़े package की कीमत 55 रुपये प्रति किलो है.
मुफ्त राशन योजना पर कोई अपडेट नहीं है
Sasta Aata Yojana: पहले ही कहा जा चुका है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी. नवंबर का पहला सप्ताह बीतने को है। लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि योजना को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं. हालांकि, आप को बता दे कि सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास गेहूं का buffer stock है. उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कैबिनेट बैठक में इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार इसे छह महीने यानी 30 जून तक बढ़ा सकती है.
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